नवा पंचायतराज कोणी मांडले = १५ मे १९८९ राजीव गांधीने नवा पंचायतराज ६४वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले.
काही राज्याने मंजुरी तर काही राज्यांनी विरोधकेला ७३ व्या घटनादुरुस्तीला १७ राज्यांनी मंजूरी दिली आणि बिहार व पं. बंगाल राज्यांनी विरोध दर्शविला
घटनात्मक दर्जासाठी प्रयत्न व्ही. पी. सिंग व चंद्रशेखर यांनी प्रयत्न केले आणि १९९२ ला ७३ वी घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले.
लोकसभेत पारित =२२ डिसेंबर १९९२ लोकसभेत पारित केले
राज्यसभेत पारित = २३ डिसेंबर १९९२ राज्यसभेत पारित केले
लागू २० एप्रिल १९९३ राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली आणि २४ एप्रिल १९९३ पासून ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायद्याचा अंमल सुरू झाला.
पंचायत राज दिन =२०१० पासून २४ एप्रिलहा दिन ‘पंचायत राज दिन म्हणून साजरा करतात
विशेष म्हणजे या घत्नामुळे प्रतेक्र राज्याल पंचायत स्थापन करणे बंधनकारक आहे
73 वी घटनातचे अपवाद काय
२४३ (M) नुसार ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू नसणे
- अनुसूचीत क्षेत्र व जनजाती क्षेत्रे यांना लागू होणार नाहीत. (पण संसदेला कायद्याद्वारे लागू करता येतील.)
- नागालँड, मेघालय, मिझोराम राज्याला लागू नाहीत. (पण या राज्य विधानसभेने विशेष बहुमताने मागणी केल्यास लागू करावे लागत )
- पश्चि बंगाल दार्जीलिंग गुरखा पहाडी जिल्हा परिषदेशी संबंधित कोणतीही बाब लागू होणार नाही.
- SC आरक्षण २४३ (D) मधील अरुणाचल प्रदेशला लागू होणार नाही. (८३ कलम २००० मध्ये )
- ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार २४३ (O) नुसार निवडणुक संदर्भातील घटनामध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाला प्रतिबंध
- या साठी कोणाकडे तक्रारकरावे लागेल राज्य विधिमंडळाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे त्याच रितीने. (कायद्याद्वारे)
| कलम कोणते | तरतुदी कोणती |
| २४३ (A) | ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा |
| २४३ (B) | त्रियस्तरीय पंचायत राज समंधी |
| २४३ (C) | रचना |
| २४३ (D) | राखीव जागा |
| २४३ (E) | कार्यकाल निश्चित |
| २४३ (F) | अपात्रता |
| २४३ (G) | पंचायतराज संस्था अधिकार व जबाबदारऱ्या |
| २४३ (H) | वित्तीय तरतुदी |
| २४३ (I) | वित्त आयोग |
| २४३ (J) | हिशोब व ऑडीट |
| २४३ (K) | राज्य निवडणूक आयोग |
| २४३ (L) | केंद्रशाशित प्रदेशाबाबत तरतुदी |
| २४३ (M) | काही प्रदेशाला ७३ घटनादुरुस्ती लागू नसणे |
| २४३ (N) | पंचायत राज चालू ठेवणे |
| २४३ (O) | न्यायालयाचा हस्तक्षेप नको |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें