Vision mpsc।
भारतीय अर्थव्यवस्था ही पहीला पासुनच कृषि आधारित आहे
1951 मध्ये 70 %जनता कृषि आधारित वी सलग्न क्षेत्र यात गुंतलेली होती
आज हे प्रमाण कमी झाले असले तरी बरेच उच्च आहे
स्वतंत्र प्राप्ति नंतर भरताने मिश्र अर्थव्यवस्था चा अवलंब केला व नियोजनचा मार्ग अवलंबला
त्या नंतर भारतीय अर्थ व्यवस्था मधे विविध अंगी बदल झाले
1991 पासून भारताचा मिश्र अर्थव्यवस्थेचा प्रवास मुक्त
व नियोजनाचा मर्गाने चालू झाला
दरडोई उत्तप्नचा कमी दर, वृध्दी दरातील चढ उतार,उच्च लोकसंख्या वाढीचा दर, दारिद्र्याचे उच्च प्रमाण , बेरोजगारीचा उच्च दर व कृषी आधारित अर्थ व्यवस्था ही भारतीय अर्थ व्यवस्थेची महत्वाची वैशिष्टय आहेत .
1) दर डोई उत्तपणाचा कमी स्तर
देशाचे दरडोई उत्तप्न हे देशाच्या आर्थिक स्थितीचे महत्त्वाचे
निर्देशक आहे
दरडोई उत्पन्न वेगाने वाढविणे हे भारतीय अर्थ व्यवस्थेचे महत्वाचे उदिष्ट आहे मात्र त्याचा स्तर कमीच राहिला
2015 - 16 ला मोजलेले निव्वळ राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न हे चालू किमतीला 93231 रुपये िइतके होते प्रती वर्षाला
अर्थात हा साधा सरासरी असल्याने त्याचे लोकसंख्येतील वितरण अत्यंत असमान आहे
उत्पन्नाचा व दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर
भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहेच त्याच बरोबर त्याचा वाढीचा दर ही कमी आहे
1990 पूर्वी तर हा दर खूपच कमी होता
1950 ते 1980 पर्यंत gdp वाढीचा दर 3.5 टक्के तर दरडोई उत्पन्नाचा दर खूपच कमी म्हणजे 1.3 होता याला हिंदू वृध्दी दर असे संबोधण्यात आले ( hindu growth rate)
कृषी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
लोकसंख्येच मोठा गट कृषी व संलग्न क्षेत्रात गुतलेला असणे मात्र कृषी क्षेत्राचा gdp मधील वाटा कमी असणे हे विकसनशील अर्थव्यवस्थेचे महत्वाचे लक्षण आहे
भारताची अर्थव्यवस्था पहिला पासूनच कृषी आधारित आहे
46 टक्के वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे
आर्थिक विषमता
भारता मध्ये मोठी उत्पन्नाची व संपत्तीची आर्थिक विषमता आढळून येते
Nsso ( national sample suravy organisation) चा अलिकड़ील अकड़ेवारीनुसर देशतील ग्रामीण कुटुंबा पैकी 39 टक्के कुटुंब फक्त 5 टक्कें मालमत्तेचे मालक आहेत
व उर्वरित 8 टक्के कुटुंब त्यापैकी 46 टक्के मालमत्तेचे मालक आहेत
उत्पन्नाचा विषमतेचे मोजमाप करण्यासाठी लॉरेन्स वक्र रेषा व त्यावरून काढलेला गिनी गुणांक वापरतात
गिनी गुणांक जेवढा अधिक तेवढी विषमता अधिक असते
सध्या भारतातील आर्थिक विषमता कमी होताना दिसत आहे .
लोकसंख्या विस्फोट
1901 ला असलेली 23.84 कोटी असलेली लोकसंख्या वाढून 2011 ला ती 121.02 कोटी एवढी झाली
स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर भारतात लोकसंख्येच विस्फोट घडून आला
मात्र 1981 पासून लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत आहे असे दिसून आले आहे
1991 ते 2001 या दशकात लोकसंख्या वाढीचा दर 21.54 टक्के एवढा होता तर वार्षिक वाढीचा दर 1.95 टक्के एवढा होता
सन 2001 ते 2011 या दशकात लोकसंख्या 17.64 टक्क्यांनी वाढली
2011 चा जनगणनेनुसर भारताची लोकसंख्या जगाचा लोकसंख्येच 17.5 टक्के आहे
भारताचा लोकसंख्येच सुमारे 35 टक्के लोकसंख्या 15 वर्षाखालील आहे .50 टक्का हून अधिक लोकसंख्या 25 वर्षाखालील आहे व तर 35 टक्के लोकसंख्या 65 वर्षांवरील आहे
गरीबी व बेरोजगारी
स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर 65 वर्षाहून अधिक काळ झाला तरी भारताचे गरीबी व बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले नाही
2011- 12 चा nsso चा 68 व्या फेरीचा आकडेवारीनुसार नियोजन मंडळाने मोजलेल्या आकडेवारीनुसार दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण संपूर्ण भारतात 21.9 टक्के आहे
ग्रामीण भारतात 25.7 टक्के तर शहरी भारतात 13.7 टक्के आहे
औद्योगीकरण याचा अभाव
भारतात आधुनिक अशा औद्योगिक निर्मितीचा अभाव दिसतो
याच कारणामुळे अर्थव्यवस्थेचा वृध्दी दर कमी राहतो
औद्योगिक क्षेत्राचा वार्षिक वृध्दी दर सध्या 6 व्यां योजनेत 3.5 टक्के तर तो 7 व्याा योजनेत 8.5 टक्के इतका वाढला 8 वी योजनेत तो 8.1 टक्के तर 9 वया योजनेत फक्त 4.5 टक्के एवढा राहिला
पायाभूत सुविधांची कमतरता
रस्ते ,रेलवे ,विमान वाहतूक ,बंदरे ,दूरसंचार, खत कारखाने ,बँकिंग सेवा विमा सेवा इत्यादी व इतर अनेक पायाभूत सेवांचा अभाव असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे
भारतीय व्यापारी बैंक व्यवसाय :
भारतीय बैंकव्यवसायाचे वर्गीकरण खालील दोन भागात करता येते
असंघटित बँक व्यवसाय
यामध्ये सावकार व सराफी पेढीवले यांचा समावेश होतो
संघटित बँक व्यवसाय
संघटित क्षेत्र हे rbi चा नियंत्रणाखाली असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्रातील ,सहकारी क्षेत्रातील तसेच परकीय बँकांचा समावेश होतो
भारतीय बँक व्यवसायाची उत्क्रांती व प्रगती
भारतात बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासून असले तरी आधुनिक बँक व्यवसायाला सुरुवात मात्र ब्रिटिश काळापासून झाली 18 वया शतकाचा उत्तरार्धत सुरू झालेल्या बँक व्यवसायाचे महत्वाचे टप्पे खालील प्रमाणे आहेत
स्वातंत्र्य पूर्वी प्रगती
1770 : अलेक्झांडर अँड कंपनीने बँक ऑफ हिंदुस्तान नावाची भारतातील पहिली बँक स्थापन केली या बँकेने सुमारे वीस वर्ष काम केले नंतर ती बंद पडली
19 वया शतकाचा सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनी ला सुसंघटित अशा व्यापारी बँकांची गरज वाटू लागली महणून कंपनीने प्रेसिडेन्सी बँकांचा ( इलाखा बँका ) स्थपणेमध्ये पुढाकार घेतला अशा तीन प्रेसिडेन्सी बँका स्थापन करण्यात आला
1806 : पहिल्या प्रेसिडेन्सी बँकेची " बँक ऑफ कलकत्ता " या नावाने स्थापना करण्यात आली 1809 मध्ये तिला सनद मिळून तिचे रूपांतर 'प्रेसिडेन्सी बँक ऑफ बंगाल ' मध्ये करण्यात आले बँक ऑफ बंगाल ला 1823 मध्ये नोटा छापण्याचा अधिकार देण्यात आला तर 1839 मध्ये शाखा उघडण्याची अनुमती देण्यात आली
1840 : दुसरी प्रेसिडेन्सी बँक " बँक ऑफ बॉम्बे" या नावाने स्थापन करण्यात आली
1843: तिसरी प्रेसिडेन्सी बँक " बँक ऑफ मद्रास" या नावाने स्थपांन करण्यात आली
या तिन्ही बँकांना नोटा छापण्याचा अधिकार देण्यात आला मात्र या तिन्ही बांकांचा नोटा लोकप्रिय न झलाने 1862 मध्ये कागदी चलन प्रसूत करण्याचा मक्ता ब्रिटिश भारत सरकारने स्वतःकडे घेतला
1865 : अलाहाबाद बँक ,अलंयस बँक ऑफ सिमला ई दी ची स्थापना झाली
1881 : अवध कमर्शियल बँक या भारतीयांनी मर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर स्थापन केलेल्या पहिला बँकेची स्थापना
1894 : लाला हरिकिषण यांचा अथक प्रयत्नामुळे पंजाब नॅशनल बँक स्थापन झाली ती संपूर्ण भारतीय मालकीची पहिली बँक होय
1905 : मध्ये सुरू झालेल्या स्वदेशी चळवळीमुळे भारतीय बँकांचा स्थापनेला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळाले 1906 ते 1913 या कालावधीत एकूण 98 बँका स्थापन झाल्या उदा : बँक ऑफ इंडिया ,सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ,बँक ऑफ बडोदा ,इत्यादी मात्र गैरव्यवहार बँकेची तत्वे योग्य रीतीने न पाळणे इत्यादी कारणामुळे 1913 ते 17 दरम्यान 87 बँका बुडाल्या
1921 मध्ये तिन्ही प्रेसिडेन्सी बँका एकत्रित करून इंपिरियल बँकेची स्थापना करण्यात आली ती एक खाजगी बँक होती मात्र ब्रिटिश सरकार साठी बँक महनुन कार्य करत होती
1 एप्रिल 1935 भारताची मध्यवर्ती बँक मानून RBI कायदा 1934 द्वारे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना करण्यात आली
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रगती
1 जानेवारी 1949 रोजी RBI चे राष्ट्रीय करण कार्यान्वित झाले त्यासाठी RBI कायदा 1948 समंत करण्यात आला
बँकिंग विनिमय कायदा 1949 ( BANKING REGULATION ACT 1949)
भारतात बँक बुडीचे प्रमाण खूप असल्याने व्यापारी बँकांचा कार्यपद्धतीवर कायदेशीर नियंत्रण अनानासाठी भारतीय संसदेने 17 फेब 1949 रोजी बँकिंग विनिमय कायदा 1949 सामंत केला व ते 16 मार्च 1949 पासून अमलात आला
या कायद्यान्वये RBI चे नियंत्रण भारतीय व्यापारी बँकावर प्रस्थापित करण्यात आले संयुक्त भांडवली बँकांचे वर्गीकरण
1) अनुसूचित बँका
2) गैर अनुसूचित बँका असे करण्यात आले
1949 चा कायद्यानुसार
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें